MP Cabinet News : मध्य प्रदेश में मंत्रियों के इनकम टैक्स पर अब सरकार ने अलग नियम बनाया है। अब वह मंत्री ही इसका भुगतान करेंगे। सरकार के द्वारा 1972 का नियम बदल दिया है। सीएम मोहन यादव की कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई, इस बैठक में प्रदेश के पांच बड़े मुद्दों पर फैसला लिया गया है। जिस पर सभी ने सहमति जताई है सरकार ने बीते 5 साल में 3.34 करोड रुपए टैक्स जमा किया था
नगरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गी के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार जमा करती है इसमें अब सुधार किया जाना चाहिए
इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर समिति दी और इससे संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाले इनकम टैक्स सरकार से जमा करने की व्यवस्था खत्म करने को बोला इसके बाद अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे
विजयवर्गी ने आगे कहा कि जेल सुधार में कैसे सुविधा (MP Cabinet) कैबिनेट व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाए इस दिशा में भी सरकार विधानसभा में विधेयक लगाएगी
साथ ही शहीदों के माता-पिता को मिलने की आर्थिक सहायता कैबिनेट बैठक (MP Cabinet) में इस फैसले पर भी मुहर लगाई गई. केंद्रीय और राज्य की पैरा मिलिट्री और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले कर्मचारी को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की पत्नी को दी जाती थी। पर सरकार ने बदलाव किया है कि अब सहायता की 50% राशि शाहिद के माता-पिता को भी दी जाएगी
कैलाश विजयवर्गी ने आगे कहा कि कैबिनेट ने कृषि से संबंधित संस्थाओं और एग्रीकल्चर के पास आउट युवाओं को साल टेस्टिंग के अधिकार दिए
सरकार ने यह भी तय किया है कि हर ब्लॉक में 45 – 45 टेस्ट करा कर उसका पेमेंट करेंगे। इससे टेस्ट करने वाले को आर्थिक सहायता मिलेगी साथ ही किसानों को टेस्ट की सही रिपोर्ट दी जाएगी सभी 313 विकास खंडों में यह व्यवस्थाएं लागू की जाएगी
MP Cabinet अब एक या दो हेक्टेयर में भी CSR से होगा पौधरोपण
कैलाश विजयवर्गी के द्वारा बताया गया कि पौधारोपण के लिए 10 हेक्टेयर जमीन के जरिए पौधारोपण करने की व्यवस्थाएं थी इससे कई छोटे दानदाता वंचित हो जाते थे अब इसकी लिमिट को खत्म किया गया है अब एक दो हेक्टेयर जमीन पर भी सीएसआर के जरिए पौधारोपण किया जा सकता है
MP News कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी हुए
सैनिक स्कूलों में स्कॉलरशिप मिलता है कई बार चयन में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी प्रदेश के बाहर से प्रवेश लेते हैं सरकार ने यह तय किया कि एमपी में चयनित विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश से बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें भी एमपी सरकार स्कॉलरशिप देगी
भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल को 100 एकड़ जमीन पहले से थी प्राधिकरण को 1 एकड़ जमीन की और जरूरत थी जिसे मंजूरी दी गई
कैलाश विजयवर्गी ने बताया कि प्रदेश में रेल की जितनी योजनाएं बनती थी इसकी मॉनिटरिंग अवलोक निर्माण विभाग करेगा यह विभाग समन्वय कार्य करेगा। पहले यह मॉनिटरिंग परिवहन करता था
मंत्रियो के आयकर पर बोले मोहन यादव?
ऐसा कहना है कि राष्ट्रपति खुद आयकर चुका कर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभाते हैं। तो मंत्री क्यों नहीं मंत्रियों के सरकार खजाने से कर चुकाने का प्रावधान पूरे देश में बंद होना चाहिए, पांच राज्यों में भी सरकार मंत्रियों के कर भर्ती है जिसमें हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ,झारखंड और तेलंगाना शामिल
MP Cabinet News मोहन कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
- 31 दिसंबर 2023: सभी धार्मिक स्थलों सहित अन्य स्थानों
- लाउडस्पीकर (ध्वनि विस्तारक यंत्र) पर रोक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे।
- बिना लाइसेंस खुले में अवैध रूप से मांस-मछली खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध। सख्त कार्रवाई के निर्देश।
- 11 मार्च 2024: पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा योजना को मंजूरी। इसी के साथ सभी जिलों में निःशुल्क शव वाहन संचालन की स्वीकृति।
- 27 फरवरी 2024: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को
- मंजूरी। 6 नगरीय निकाय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में 552 ई-बस का संचालन पीपीपी मोड से होगा।
- 11 जून 2024: स्वास्थ्य विभाग में 46491 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी। इनमें से 18653 पद आगामी तीन साल में भरे जाएंगे।