MP News: 2 जुलाई 2024/ मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 जुलाई को पहला बजट पेश करेगी,1 जुलाई से शुरू हुई विधानसभा सत्र इस बजट में मध्य प्रदेश वासियों को कई बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव महिला बुजुर्ग युवा बेरोजगारों सभी को बजट में साधने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सबसे अधिक भाजपा की गेम चेंजर लाडली बहना योजना को लेकर की जा रही है 5 तारीख को इस योजना की 14वी किस्त जारी होगी
2023 में लागू की गई इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए यह योजना काफी कामगार साबित हुई जिसके बदौलत विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक भाजपा ने पूरे मध्य प्रदेश में जीत हासिल की अभी योजना को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी राशि बढ़ सकती है। वही, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस जारी करने से पहले बड़े संकेत दिए हैं
MP News 1 हजार रुपए से शुरू हुई थी योजना
MP News मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस योजना को लागू की गई थी। उस समय ऐलान किया गया था कि हर महीने की 10 तारीख को महिलाओं के खाते में ₹1000 डाले जाएंगे,
रक्षाबंधन पर्व पर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस योजना की राशि 1250 रुपए बढ़ाकर कर दी गई थी। तब शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की गई थी कि इस योजना की राशि अंत में ₹3000 हो जाएगी, अभी योजना की राशि वृद्धि को लेकर सीएम मोहन यादव से कयास लगाया जा रहे हैं
5 जुलाई को जारी होगी 14वीं किस्त
MP News मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस योजना की 14वीं किस्त 5 जुलाई को प्रदेश की लाखों महिलाओं के खाते में डाली जाएगी. सीएम ने कहा कि लाड़ली बहनों के खाते में राशि फिर आने वाली है। यह राशि किसी भी तरह रुकने वाली नहीं है।
हालाकि सीएम ने योजना की राशि में वृद्धि को लेकर अभी कोई बयान नहीं दिया है। ऐसी संभावना लगाई जा रही कि बजट में महिलाओ के लिए तोहफा मिल सकता है
किसे मिलता है 1250 रूपए
मध्य प्रदेश के महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना 2023 में लागू की गई थी इस योजना के तहत कई नियम बनाए गए थे। ऐसी महिला जिनकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष हो वह इस योजना की पत्र मानी जाती है
साथ ही उनके घर में शासकीय कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि और सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो उन सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है साथ ही करदाताओं को इस योजना से वंचित किया गया है