MP News: 16 जुलाई 2024/ मध्य प्रदेश के 7:30 लाख कर्मचारियों में से 5 लाख वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित कर्मचारियों को आयोग सरकार ने कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बड़े कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करने के लिए गठित आयोग ने रिपोर्ट सरकार को दी है और इसका कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने बाद कार्यकाल बढ़ाया गया हो
आयोग के द्वारा कार्यकाल 11 दिसंबर 2023 से 12 दिसंबर 2024 तक होगा कर्मचारी संगठनों का ऐसा आरोप है कि सरकार में मनचाही रिपोर्ट हासिल करने के लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है
वित्त मंत्री ने कहा था- रिपोर्ट मिल गई है
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहले ही कह चुके हैं कि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसका परीक्षण कर लागू किया जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रत्येक संवर्ग के अधिकतम वेतनमान के बराबर वेतन करने की गुंजाइश की जाएगी जिसमें 5 लाख कर्मचारियों को 12000 से 600000 तक लाभ होने की उम्मीद है
अब सिफारिशें होंगी, उसे देखेंगे
वित्त के प्रमुख सचिव मनीष सिंह रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहना कर्मचारियों के आयोग कार्यकाल को बढ़ाया है अब जो भी सिफारिश आएगी उनका निरीक्षण किया जाएगा
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक कैसा कहना है कि बीती रिपोर्ट में जो भी संगतिया मिस हो गई थी उनको शामिल कर विचार होना चाहिए लिपिको की वेतन विसंगति पुरानी है
MP News आयोग छह महीने में दोबारा संशोधित रिपोर्ट जारी करेगा
कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए जीपी सिंगल की अध्यक्षता में गठित एक आयोग की रिपोर्ट दी जाने की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई थी इसके बाद कर्मचारियों ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इसकी पुष्टि की थी रिपोर्ट प्राप्त हुई है अब नए प्रस्ताव के मुताबिक आयोग 6 महीने में दोबारा संशोधित रिपोर्ट जारी करेगा उसी के अनुसार वेतन निर्धारण होगा
52 विभागों के लिपिकों के वेतन में भी विसंगति
प्रदेश के सभी 52 विभागों में लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य करते हैं जिनकी वेतन विसंगतियां बनी हुई है। लिपिक के वेतन की विसंगति 1984 से प्रस्तावित है तृतीय श्रेणी में लिपिक के वेतन सर्वाधिक थे लेखन के वेतन पटवारी सहायक शिक्षक ग्राम सहायक ग्राम सेवक पशु क्षेत्र चिकित्सा अधिकारी सर्वर्ग से अधिक थे पर धीरे-धीरे नीचे वाले सभी सरबंगों के वेतन बढ़ाने गए उनके पदनाम भी बदल दिए गए
आज की स्थिति में लिपिक तृतीय श्रेणी के सर्वांगों में वेतन निम्न स्तर पर हैं लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के ग्रेड -पे मैं केवल ₹100 का अंतर रहा राजस्थान में लिखो के वेतन में वृद्धि की जा चुकी है सहायक ग्रेड तीन ग्रेड पे ₹1900 जबकि डाटा एंट्री संचालक की ₹2400 पटवारी की ग्रेड पे ₹2100 है। (MP News)
पशु चिकित्सकों के वेतन में भी अंतर
ग्रामीण क्षेत्र के पशुओं का इलाज करने वाले पशु चिकित्सा क्षेत्र में अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के 11 योजनाओं को भी चालू करने वाले एएनएम और एमपीडब्ल्यू का वेतन नहीं बढ़ाया गया है जिन सर्वर्गों में इंस्पेक्टर लगता है वह उनका वेतनमान इंस्पेक्टर के समान चाहते हैं
शिक्षा विभाग में वरिष्ठ को जोड़ा नहीं गया
साल 2018 में शिक्षाकर्मी गुरुजी सहित सर्वांगों के संविलियन अध्यापक सर्वर्ग में कर दिया गया पर उन्हें संविलियन दिनांक से वरिष्ठता दी गई इसी कारण से उनकी पेंशनबल सर्विस कम हो गई उनकी 15 से 20 वर्ष की पूर्व सेवा की वरिष्ठता को जोड़ा ही नहीं गया। प्रदेश के सभी नियमित और गैर नियमित अस्थाई कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष कर दी गई लेकिन होमगार्ड के जवानों की सेवा निवृत्ति की अभी भी 60 वर्ष बरकरार है (MP News)