केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उम्मीद है कि इस पहल से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होगी। इस पर कुल खर्च 1722 करोड़ रुपये आएगा, जिसमें 100 फीसदी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी। आपको बता दें कि सरकार पहले ही इस योजना की अवधि बढ़ा चुकी है।
इस योजना के तहत देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत मार्च 2020 में कोविड महामारी के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें पीडीएस या राशन प्रणाली के तहत लोगों को 5 किलो सब्सिडी वाला अनाज मुफ्त दिया जाता है। अंत्योदय अन्य योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को यह योजना दी जाती है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिया जाता है। खेती-किसानी से जुड़ी ऐसी ही अच्छी जानकारी लेने के लिए बने रहे MP Bhaskar के साथ
कब लागू हुई गरीब कल्याण योजना
पीएम गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड रुपए का एक व्यापक राहत पैकेज है, जो पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में सहायता करने के लिए थी मार्च 2020 में इस योजना की घोषणा की गई ताकि इस योजना से गरीब लोगों को भोजन और पैसे पहुंचा जा सके ताकि उन्हें जरूरत थी चीज खरीदने की आवश्यकता है ना हो और उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इस पैकेज को 30 मार्च 2020 से नीचे सूचीबद्ध उपाय में शामिल किया गया है। जिसको लेकर केंद्र सरकार ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है।