DA Hike: 19 जुलाई 2024/ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई इस बैठक में प्रदेश के कई जरूरी प्रस्तावों को अनुमति मिली है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गी के द्वारा जानकारी दी गई और कहा गया कि सरकार ने किसानों को सहकारी संस्था से प्राप्त लोन को भरने के समय को एक महीने और बढ़ा दिया गया है।
राज्य सहकारी संस्थाओं में किसानों को एक वर्ष के लिए जीरो प्रतिशत पर लोन मिलता है। ओवरड्यू होने के कारण किसानों को लोन लेने की दक्षता खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि सरकार ने लोन की राशि भरने में एक महीने की वृद्धि की है इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार हो जाएगा
DA Hike शासकीय कर्मचारियों पेंशनरों की बल्लेबल्ले
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय सेवकों और पेंशनरों के सातवें वेतन महंगाई भत्ता (DA Hike) दर 1 जुलाई 2024 से 4% की वृद्धि करने का फैसला लिया है। इसी के साथ महंगाई भत्ता (DA Hike) 46 प्रतिशत हो जाएगा।
राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्य कर रहे शासकीय सेवकों उपक्रमों, निगमों ,मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन के प्रति नियुक्त पर कार्यरत चौथे व पांचवें वेतन अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की इजाजत दी है।
पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग को कहा गया है। छत्तीसगढ़ शासन से इजाजत मिलने के बाद सरकार पर वित्तीय वर्ष 222 करोड़ का अतिरिक्त खर्च सामने आएगा
रामसर साइट के प्रबंधन के लिए 61 करोड़
राज्य के चार वेटलैंड साइट में से इंदौर के सिरपुर रामसर साइट के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार परियोजना पर खर्च 40% राज्य सरकार के वहन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई
सिरपुर रामसर साइट में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं इस साइट को संरक्षित करने आसपास से अतिक्रमण को हटाने सहित संरक्षित करने के उपाय बनाए गए पर्यावरण पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 61 करोड रुपए के परियोजना का प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिया है.
एक वर्ष में भरे जाएंगे 10 हजार बैकलॉग पद
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में रिक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैक लॉन्ग पद को भरने के लिए 1 वर्ष की वृद्धि की है प्रदेश में 17000 बैक लॉन्ग पद में से करीब 7000 पदों को भरा गया है 10000 पद रिक्त हैं। जिनको भरने के लिए एक वर्ष का समय सीमा और बढ़ाया गया
8 करोड़ से सार्वजिक वितरण प्रणाली होगी आधुनिक
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राशन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी अब आधुनिक किया जाएगा इससे राशन कार्ड के डुप्लीकेंसी को भी रोका जा सकता है। केंद्र सरकार के स्मार्ट पीडीएस स्कीम को लागू किया जाएगा।
इस योजना में 8 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे लेकिन इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आ रही समस्याओं जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की समस्या राज्यों के सॉफ्टवेयर में एकीकरण नहीं होने से डेटाबेस में अलग जैसे कार्य किए जाएंगे
क्लाउड सेवाएं के लिए आईटी कंपनियों होगी अधिकृत
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की विभिन्न स्कीम उत्तर को सुरक्षित और एक जगह रखने के लिए प्राइवेट कंपनियों की सहायता रहेगी. इसके लिए सरकार क्लाउड बनाने के लिए आईटी कंपनियों से संपर्क करेंगी। इसमें संवेदनशील डाटा सुरक्षित और भी सुरक्षित किया जाएगा
इसके लिए सरकार बड़े स्तर के अधिकारियों की एक टीम निर्मित करेगी विभागों को क्लाउड की सेवाएं MPSEDC के जरिए से केंद्रीयकृत रूप से उपलब्ध होंगे इसमें कुल खर्च में बचत होने के साथ ही क्लाउड सेवाओं को बेहतर प्रबंधन भी किए जा सकेंगे