MP Cabinet Meeting: 18 जूलाई 2024/ मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज 18 जुलाई को कैबिनेट बैठक हुई है मंत्रालय में हुई इस बैठक में प्रदेश के कई जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मीटिंग से पहले सीएम मोहन यादव ने राजस्व महा अभियान 2.0 डिजिटल का शुभारंभ किया
भूस्वामियों के हित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृत में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। और यह आदिकाल से निरंतर चल रहा है
इस वर्ष 21 जुलाई को आने वाले गुरु पूर्णिमा प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किए गए हैं सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित हो
कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी MP Cabinet Meeting
मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक की जानकारी कैलाश विजयवर्गी के द्वारा दी गई उन्होंने बताया कि बैंकों की गाड़ियों में नगद रूपों को ट्रांजैक्शन होता है भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया है। जिसके कुछ नियम है निजी सुरक्षा एजेंसी कार्य करती हैं
इसे लेकर राज्य सरकार ने भी कुछ जरूरी प्रावधान बनाए हैं इससे नगद राशी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने सहित अन्य मापदंड किए गए हैं।
निजी सुरक्षा नियम 2024 की आज अधिसूचना जारी हुई है निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए कार्य नियम लागू होंगे इन agenciyon में कौन कार्य कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है आदि के बारे में बताना होगा (MP Cabinet Meeting)
1 साल में ज्यादा से ज्यादा भरे जाएंगे बैकलॉग पद
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गी के द्वारा बताया गया कि बैकलॉग 17000 पद में से 7000 पद भरे है। 10000 पद अभी भी रिक्त है एक वर्ष में अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों से पद भरे जाएंगे
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में चार रामसर साइड है जिनमें से एक इंदौर का सिरपुर रामसर साइट यह विदेशी पक्षी भी आते हैं उन्हें संरक्षित करना किसी भी प्रकार के नाले ना मिले अतिक्रमण हेट आदि कम होंगे अमृत धरोहर को ठीक तरह से संभालता है पौधे भी लगाए जाएंगे पर्यावरण और पर्यटन के हिसाब से विकास होगा इसके लिए नगर निगम इंदौर को 6195 लाख योजन दे रहे हैं इसमें से 40% राज राज्य शासन की है
इंदौर की सिरपुर रामसर साइट के लिए 6195 लाख रुपए की योजना
साथ ही उन्होंने कहा कि संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कमेटी बनेगी उच्च स्तर के अधिकारी होंगे ताकि डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया जा सके पीडीएफ सिस्टम में किसी प्रकार की अनियमित ना हो इसके लिए मॉनिटरिंग की जाएगी