Modi government 3.0 on pension scheme: नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है. सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में वृद्धि करने की योजना बना रही. इसके अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी दी जाएगी. सरल भाषा में समझे तो रिटायर होने से पहले कर्मचारियों को जो भी अंतिम बेसिक पेमेंट होगी उसका 50 फ़ीसदी मासिक पेंशन के रूप में मिल सकता है
Modi government 3.0 on pension scheme 2023 में हुआ था पैनल का गठन
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के समय मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ के अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस फाइनल का गठन ओल्ड पेंशन सिस्टम ओपीएस पर वापस लौटे बिना किसी भी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन का लाभ बढ़ाने के तरीके को सुलझाने के लिए बनाया गया था। सरकार ने निर्णय ऐसे समय में लिया है जब कई राज्यों में एनपीएस को छोड़कर OPS पर वापस लौटना शुरू कर दिया
दक्षिण के आंध्र प्रदेश के मॉडल का हुआ जिक्र
फाइनेंशियल एक्सप्रेस कि एक खबर की माने तो पैनल में महीने में सरकार को अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दी थी इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर 2023 में लागू आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल का प्रभाव बताया गया था। इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम को मिला-जुला कर एक मॉडल कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम एपीजीपीएस अधिनियम 2023 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को उनके लास्ट सैलरी का 50 फ़ीसदी मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा इसमें महंगाई राहत भी सम्मिलित होगा। इसके अतिरिक्त मृत शासकीय कर्मचारी के पति या पत्नी को गारंटी राशी का 60% मासिक पेंशन की गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी
एनपीएस का यह प्रस्ताव क्या कहता है
इस प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन की गारंटी दी जाएगी. गारंटी सुदापेंशन राशी का पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोर्स में किसी भी कमी को केंद्र सरकार बजट में कर कर दिया जाएगा. इसमें से लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का लाभ हो सकता है यह वह कर्मचारी है जो 2014 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं