MP news: मध्य प्रदेश किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार ने बनाई नई योजना 3 साल तक मिलेंगे,5-5 रुपए organic farming मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वालों को सरकार पैसे देगी।
MP news मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 500 किस समूह बनेंगे किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹5000 3 साल तक दिए जाएंगे, जैविक खेती के प्रशिक्षण मार्केटिंग और प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी आउटसोर्स एजेंसियां लेगी किस की भूमि की पूरी रिकॉर्डिंग और निगरानी भी की जाएगी।
सरकार खेती की लागत घटाने और किसने की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में समूह बनाकर जैविक खेती करवाएगी, और हर किसान को₹5000 दिए जाएंगे उन्हें खेती करने के तौर तरीके सीखने के साथ-साथ उपज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था भी कराई जाएगी।
MP news परंपरागत खेती पर जोर
केंद्र सरकार ने मिट्टी की उर्वरकता में सुधार एवं स्वास्थ्य पद कृषि उत्पादन के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने तय किया है कि किसानों का समूह कैसे बनाया जाएगा जिससे 20 हेक्टेयर का क्षेत्र निर्मित हो सके 10 से 25 समूहों को मिलाकर एक क्लस्टर बनेगा जो अधिकतम 500 हेक्टेयर का हो सकता है।
MP news 2 हेक्टयर भूमि तक मिलेगा लाभ
प्रदेश के किस के पास उपलब्ध भूमि में से अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक के लिए लाभ दिया जाएगा सचिव कृषि एम सेलवेंद्रन ने बताया है कि, इस योजना में लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी क्षेत्र भी ऐसे चयनित किए जाएंगे,जहां परंपरा गत तरीकों से खेती की जाती है, और उर्वरक व रसायन का कम प्रयोग होता।
MP news किसनों को मिलेगा पूर्व प्रशिक्षण
जैविक खेती कार्यक्रम के संचालक के लिए एक क्लस्टर सामान्य वर्क नियुक्त किया जाएगा, 100 हेक्टेयर क्षेत्र वाले पांच समूहों के लिए प्रेरक होगा। यह जैविक खेती, जैविक प्रमाणीकरण, बायो इनपुट निर्माण, वैल्यू एडिशन एवं मार्केटिंग संबंधित प्रशिक्षण दिलवाएं जिससे किसानों को खेती करने में काफी सहायता मिले।
इसके लिए सरकार ने कृषि विभाग अशासकीय संस्थाओं के विशेष शक्तियों का भी सहायता लगी जैविक खेती के व्यावहारिक ज्ञान दिलाने के लिए अन्य राज्यों और उत्कृष्ट किसानों के खेतों का भ्रमण सरकार द्वारा किया जाएगा।
MP news सरकार भी रखेगी नजर
organic farming के लिए चयनित किसानों पर लगातार नजर रखी जाएगी प्रत्येक फॉर्म हिस्ट्री संधारित की जाएगी, आंतरिक निरीक्षण होगा और उपज का मूल्यांकन होगा। साथ ही जैविक उत्पादों के ब्रांड निर्माण के लिए व्यापक विपणन कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
जैविक उत्पाद में मप्र की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत देश के कुल जैविक उत्पाद में मध्य प्रदेश का हिस्सा सर्वाधिक 40 प्रतिशत है,लगभग 17 लाख हेक्टेयर में एक लाख से अधिक किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इसमें सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, तुअर, उड़द, बाजरा, रामतिल, मूंग, कपास, कोदो-कुटकी आदि फसल उपज शामिल है।
MP news किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे पांच-पांच हजार
किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर पांच-पांच हजार रुपये तीन वर्ष तक दिए जाएंगे। इन्हें कहीं से भी सामग्री लेने की छूट रहेगी। तीन वर्ष तक किसान द्वारा की जाने वाली खेती का पूरा रिकार्ड रखा जाएगा। जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण भी करवाया जाएगा, ताकि उपज का अच्छा मूल्य मिले।
जैविक उत्पाद में मप्र की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत
देश के कुल जैविक उत्पाद में मध्य प्रदेश का हिस्सा सर्वाधिक 40 प्रतिशत है। लगभग 17 लाख हेक्टेयर में एक लाख से अधिक किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इसमें सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, तुअर, उड़द, बाजरा, रामतिल, मूंग, कपास, कोदो-कुटकी आदि फसल उपज शामिल है।
प्रदेश में यहां होती है अधिक जैविक खेती
मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, उमरिया, दमोह, सागर, आलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, सीहोर, श्योपुर और भोपाल।